पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र के 1.65 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने इसकी मानिटरिंग के लिए स्पीकर की अध्यक्षता में सदन की कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। सीएम मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का पक्ष रख रहे थे।

उन्होंने कहा कि केन्द्र ने सवा लाख करोड़ का पैकेज और 40 हजार करोड़ पुरानी योजनाओं के लिए दिया है। केन्द्र से सूचना आने के बाद उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा। वहां से जानकारी दी गई कि यह राशि विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं में शामिल है। इसका कार्यान्वयन भी केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम होगा। ऐसे में पैकेज के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं और राशि खर्च हो रही है या नहीं, इसके लिए विधानमंडल की संयुक्त कमेटी बनायी जाए। यह पैकेज के क्रियान्वयन की मानिटरिंग करे। कमेटी बन जाने के बाद तमाम योजनाओं की निरंतर मानिटरिंग होती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीडीपी में बिहार की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 2009-10 में इसमें बिहार की हिस्सेदारी 2.51 फीसदी थी जो 2010-11 में 2.62, वर्ष 2011-12 में 2.74, वर्ष 2012-13 में 2.90, वर्ष 2013-14 में 3.02 और वर्ष 2014-15 में 3.39 फीसदी पर पहुंच गई। पर, हमें इसे 8% से ऊपर पहुंचाए बिना चैन नहीं है।

Source: Bhaskar.com