मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिलों में जाकर लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के क्रियान्वयन का खुद जायजा लेंगे। एक मई से इस कानून को राज्य में लागू करने का लक्ष्य है। देश में पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य के लोगों के पास अपनी शिकायतों के निपटारे का कानूनी अधिकार होगा।

सीएम ने बताया कि शिकायत प्राप्त करने के लिए अनुमंडल, जिला और राज्य मुख्यालय स्तर पर काउंटर बनाए जाएंगे। पटना में सूचना भवन परिसर में एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अलग-अलग काउंटर होंगे। आगे चल कर ऑनलाइन शिकायत लेने की भी व्यवस्था की जाएगी। हर स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तैनात होंगे, जिनके पास सम्मन भेजने का भी अधिकार होगा। वे संबंधित अधिकारियों व दस्तावेजों को तलब कर सकेंगे। उन्हें सुनवाई व आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की सिफारिश करने का भी अधिकार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों से संवाद कायम रखेंगे। शिकायत प्राप्त करने वाले काउंटर पर भी जाकर जायजा लेंगे। यह पहला प्रयोग है,इसलिए यह भी देखेंगे कि कानून का कितना लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। समय पर लोगों की समस्याएं दूर हो रही हैं या नहीं। लोगों से मिलने का क्या स्वरूप होगा यह तय करेंगे। कहा कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिकायतें सुनी जाती थीं, कार्रवाई भी होती थी। लेकिन शिकायतों के निपटारे का कानूनी अधिकार नहीं था। यह कानून उन्हें इसकी गारंटी देगा।

Source: Livehindustan.com